| Q1. | भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है - |
A.केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा |
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B.सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा |
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C.भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों द्वारा |
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D.भारत के राष्ट्रपति द्वारा |
Ans: केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
| Q2. | उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है ? |
A.स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण |
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B.देश में न्यायपालिका के काम-काज का पुनरीक्षण |
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C.कानूनों की सांविधानिक वैधता का पुनरीक्षण |
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D.संविधान का आवधिक पुनरीक्षण |
Ans: कानूनों की सांविधानिक वैधता का पुनरीक्षण
| Q3. | न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है की सर्वोच्च न्यायालय - |
A.को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है |
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B.राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है |
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C.उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों का समालोचना कर सकता है |
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D.किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है |
Ans: किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है
| Q4. | न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है - |
A.यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना |
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B.निचले न्यायालयों के आदेश का पुनरावलोकन करना |
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C.निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना |
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D.कानून का इस दृष्टि से परीक्षण कि क्या उसके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है |
Ans: यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना
| Q5. | न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था - |
A.केवल भारत में है |
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B.केवल यू. एस. ए. में है |
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C.भारत और यू. एस. ए. में है |
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D.केवल यू. के. में है |
Ans: भारत और यू. एस. ए. में है
| Q6. | केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, वह है - |
A.परामर्शदात्री |
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B.अपीलीय |
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C.संवैधानिक |
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D.प्रारम्भिक |
Ans: प्रारम्भिक
| Q7. | निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है ? |
A.दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद |
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B.मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध मामला |
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C.किसी व्यक्ति की सम्पत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से |
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D.उपर्युक्त (a) और (b) दोनों |
Ans: दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद
| Q8. | जनहित याचिका दायर की जा सकती है - |
A.उच्च न्यायालय में |
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B.सर्वोच्च न्यायालय में |
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C.उपर्युक्त दोनों में |
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D.इनमें से किसी में नहीं |
Ans: उपर्युक्त दोनों में
| Q9. | सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है ? |
A.मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को |
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B.संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को |
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C.लोकसभाध्यक्ष को |
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D.उपर्युक्त सभी को |
Ans: संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को
| Q10. | सर्वोच्च न्यायालय कौन - सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है ? |
A.बंदी प्रत्यक्षीकरण |
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B.निषेधाज्ञा |
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C.प्रतिषेध |
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D.परमादेश |
Ans: निषेधाज्ञा
| Q11. | उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है ? |
A.किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए |
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B.प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए |
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C.कम्पनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए |
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D.सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए |
Ans: किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए
| Q12. | निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय की वह रिट/आदेश कौन - सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है ? |
A.परमादेश रिट |
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B.उत्प्रेरण रिट |
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C.अधिकार पृच्छा रिट |
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D.बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट |
Ans: अधिकार पृच्छा रिट
| Q13. | लाभ का पद परिभाषित हुआ है - |
A.संविधान द्वारा |
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B.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा |
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C.संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा |
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D.संसद द्वारा |
Ans: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
| Q14. | निम्नलिखित में से किस मुकदमें में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया ? |
A.गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य |
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B.केशवनन्द बनाम केरल राज्य |
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C.मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ |
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D.वामन बनाम भारतीय संघ |
Ans: गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
| Q15. | भारतीय संविधान का कौन - सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है ? |
A.अनुच्छेद 131 |
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B.अनुच्छेद 132 |
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C.अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना |
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D.अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना |
Ans: अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना
| Q16. | केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायलय की शक्ति आती है - |
A.इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत |
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B.इसकी अपीलीय अधिकारित के अंतर्गत |
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C.इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत |
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D.इसकी सांविधिक अधिकारिता के अंतर्गत |
Ans: इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत
| Q17. | भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है - |
A.अपनी पहल पर |
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B.तभी जब वह ऐसे परमार्श के लिए कहता है |
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C.तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो |
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D.तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो |
Ans: तभी जब वह ऐसे परमार्श के लिए कहता है
| Q18. | राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है ? |
A.उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश |
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B.उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति |
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C.केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति |
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D.केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति |
Ans: केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति
| Q19. | निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढाँचें का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ? |
A.गोलकनाथ |
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B.ए. के. गोपालन |
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C.केशवनन्द भारती |
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D.मेनका गांधी |
Ans: केशवनन्द भारती
| Q20. | किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढाँचे में संशोधन नहीं कर सकती ? |
A.केशवनन्द भारतीवाद |
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B.गोलकनाथ वाद |
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C.गोपालन वाद |
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D.मिनर्वा वाद |
Ans: केशवनन्द भारतीवाद