Q1. | संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किस देश की पार्टियों से कोरोना वायरस महामारी से निपटने और पूरे देश में मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के वास्ते तत्काल संघर्ष विराम का आग्रह किया? |
A. नेपाल |
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B. अफगानिस्तान |
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C. चीन |
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D. रूस |
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Ans: अफगानिस्तान विवरण: संयुक्त राष्ट्र परिषद ने अफगानिस्तान की पार्टियों से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्काल संघर्ष विराम संबंधी आह्वान पर ध्यान देने की अपील की है. परिषद ने कहा कि कोरोना वायरस सभी के लिए खतरा बना हुआ है और इससे अफगानिस्तान के लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा है. सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व से अपने मतभेदों को दूर करने और देश के हित को सामने रखने का आह्वान किया. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने 23 मार्च को तत्काल वैश्विक संघर्ष विराम का आह्वान किया था ताकि विश्व कोरोना वायरस का मुकाबला कर सके. |
Q2. | किस क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का सामना करने के लिये छह करोड़ दस लाख पौंड के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? |
A. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड |
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B. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड |
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C. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड |
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D. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड |
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Ans: इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड विवरण: इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के अनुसार वित्तीय मदद काउंटी, बोर्ड, क्लब से लेकर खेल के हर स्तर पर उपलब्ध करायी जाएगी. ईसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम हैरिसन ने कहा कि हम समझते हैं कि यह बेहद चुनौतीपूर्ण समय है और इंग्लैंड एवं वेल्स में हर स्तर पर क्रिकेट परिवार के सभी सदस्यों को जल्द और तत्काल सहयोग पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है. इस धनराशि में चार करोड़ पौंड तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा जबकि बाकी दो करोड़ दस लाख पौंड ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर दिया जाएगा. |
Q3. | हाल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) की दर को 7.9 प्रतिशत से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? |
A. 4.8 प्रतिशत |
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B. 6.8 प्रतिशत |
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C. 5.8 प्रतिशत |
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D. 3.8 प्रतिशत |
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Ans: 6.8 प्रतिशत विवरण: राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) एक निश्चित आय निवेश योजना है जिसे किसी भी डाकघर में शुरू किया जा सकता है. यह ग्राहकों मुख्य रूप से मध्यम आय वाले निवेशकों के लिये आयकर में बचत करने के उद्देश्य से निवेश करने के लिये एक बचत बांड (Savings Bond) है. भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1950 के दशक में भारत सरकार द्वारा राष्ट्र-निर्माण हेतु धन एकत्र करने के लिये राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों पर अधिक ज़ोर दिया गया था. |
Q4. | किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार COVID-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किये गए 21-दिन के लॉकडाउन का कठोरता से अनुपालन के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी तथा अन्य नदियों के प्रदूषण में गिरावट आई है? |
A. तमिलनाडु |
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B. केरल |
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C. कर्नाटक |
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D. महाराष्ट्र |
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Ans: कर्नाटक विवरण: कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, कावेरी तथा उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता के में इतना अधिक सुधार देखा गया है कि इस प्रकार की जल गुणवत्ता इन नदियों में दशकों पूर्व पाई जाती थी. लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक और धार्मिक गतिविधियों पर रोक से नदियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिली है. जल की भौतिक रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं. |
Q5. | किस राज्य सरकार ने COVID-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टी-फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड (MOM) खरीदने का निर्णय लिया है? |
A. बिहार |
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B. पंजाब |
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C. कर्नाटक |
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D. आंध्र प्रदेश |
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Ans: आंध्र प्रदेश विवरण: आंध्र प्रदेश सरकार उठाकर ले जाने योग्य ‘मल्टी-फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड' (मॉम) खरीदने के लिए आगे आई है. इससे कोरोना वायरस के रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की किसी भी आपात जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी. इस उपकरण को विशाखापट्टणम में नौसेना के कर्मियों ने विकसित किया है. शुरुआत में नौसेना ने आंध्र प्रदेश को कुछ ‘मॉम' निशुल्क देने की पेशकश की थी. नैवल डॉकयार्ड विशाखापट्टणम (एनडीवी) के कर्मियों ने इस नवोन्मेषी ‘पोर्टेबल मल्टी-फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड' को डिजाइन किया है. |
Q6. | केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? |
A. 10 साल |
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B. 07 साल |
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C. 15 साल |
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D. 12 साल |
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Ans: 15 साल विवरण: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसले में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल लागू कर दिया है. अब प्रदेश में 15 साल से रह रहे नागरिक इस डोमिसाइल के हकदार होंगे. जिन बच्चों ने सात वर्ष तक प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है और दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा दी है, वे भी डोमिसाइल के हकदार होंगे. |
Q7. | भारत सरकार के अनुसार Export Promotion Capital Goods और ड्यूटी-फ्री आयात प्राधिकरण जैसी निर्यात योजनाओं को कितने साल के लिए बढ़ाया जायेगा? |
A. पांच साल |
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B. दो साल |
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C. तीन साल |
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D. एक साल |
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Ans: एक साल विवरण: भारत सरकार ने 2021 तक एक वर्ष के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 का विस्तार करने की योजना बनाई है. नीति का उद्देश्य इस नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर एक बड़ा हिस्सेदार बनाना है. इसका उद्देश्य 2020 तक 900 बिलियन डालर की विदेशी बिक्री करना है. इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ हासिल किया जायेगा. इस नीति का उद्देश्य देश के निर्यात बास्केट में विविधता लाना है. |
Q8. | ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? |
A. 20 मार्च |
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B. 02 अप्रैल |
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C. 05 जनवरी |
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D. 10 फ़रवरी |
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Ans: 02 अप्रैल विवरण: 2 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करना है. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 नवम्बर 2007 को प्रस्ताव 62/139 पारित किया था. ऑटिज्म डिसऑर्डर एक किस्म का विकासात्मक विकार है. इससे सम्बंधित चिन्ह अभिभावकों को बच्चे के जीवन के शुरूआती तीन-चार वर्ष के भीतर पता चल जाते हैं. |
Q9. | किस संस्था ने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एस.ए.के बीच संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी दे दी है? |
A. विश्व बैंक |
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B. भारतीय रिज़र्व बैंक |
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C. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग |
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D. संयुक्त राष्ट्र संघ |
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Ans: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग विवरण: प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को अपनी सहायक कंपनियों में से कुछ को एक नई निगमित कंपनी (जेवी) में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है. इसके बाद, टोटल एस.ए.प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जेवीकी इक्विटी शेयर पूंजी का 50% प्राप्त कर लेगा. टोटल एस.ए.टोटल ग्रुप की बुनियादी उत्पा्दक कम्पीनी है. टोटल ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय एकीकृत ऊर्जा उत्पादक है जिसका तेल और गैस उद्योग के हर क्षेत्र में परिचालन है. टोटल ग्रुप भारत में अक्षय ऊर्जा और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में भी शामिल है. |
Q10. | केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपये की वृद्धि की है? |
A. 20 रुपये |
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B. 10 रुपये |
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C. 30 रुपये |
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D. 40 रुपये |
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Ans: 20 रुपये विवरण: भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी को 01 अप्रैल 2020 से संशोधित करने का निर्णय लिया है. मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की औसत राष्ट्रीय वृद्धि की गई है. मनरेगा के तहत मुख्य तौर पर व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिससे सीधे तौर पर एससी, एसटी और घरेलू महिलाओं के अलावा लघु एवं सीमांत किसान तथा अन्य गरीब परिवार लाभान्वित होते हैं. |